Ola-Uber का किराया सरकार ने कर दिया तय, अब गाड़ी वाले टैक्स के नाम पर नही लूटेंगे पैसा

भारत एक घनी आबादी वाला देश है, यहा हर कोई छोटे से लेकर बड़े काम के लिए कहीं आने जाने हेतु प्राइवेट वाहन के मुकाबले टैक्सी और पब्लिक वाहन को उपयोग किया जाता है। टैक्सी के मामले में Ola और Uber इन्हीं दोनों कंपनियों ने कब्जा कर रखा है। इसी वजह से यह ग्राहको के साथ मनमानी करने लगी थी। लेकिन बीते दिनों सरकार द्वारा Ola-Uber सहित अन्य टैक्सी कंपनियों के लिए कई महत्तवपूर्ण नियम लागू कर दिए गए हैं।

1. नहीं लगेगा कोई भी सर्ज चार्ज

नियम के लागू होने से पहले टैक्सी कंपनियों के हाथ में यह पैसे छापने की मशीन थी, जिसे सर्ज चार्ज कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, किसी शहर में कुछ विशेष समय के दौरान टैक्सी की मांग ज्यादा है और टैक्सी की उपलब्धता कम। ऐसी परिस्थिति में टैक्सी कम्पनी किराये को दोगुना तक बड़ा देती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा।

2. जल्द ही खत्म होगी शेरिंग सिस्टम

कभी कभी दो अलग लोगों को एक ही जगह जाना होता है, जिस वजह से वे एक टैक्सी बुक करके भाड़े को आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन जल्द ही सरकार इस चीज को खत्म करने वाली है। मोटर वाहन एक्ट के तहत यह गैर-कानूनी है, सीट बेची नहीं जा सकती।

3. परिवहन मंत्री ने दिया यह तर्क

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह तर्क दिया है कि सर्ज चार्ज का अधिकार या तो सभी टैक्सी वालों को दिया जाए, या फिर किसी को भी नहीं। साथ ही वाहनों का पंजीकरण ना करवाने पर 25 हजार और टैक्सी वाहनो की जानकारी विभाग मे ना देने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।