हर वर्ष की तरह 1 फरवरी को जारी हुए हैं केंद्र बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले जारी किए हुए हैं। इन फैसलों मे ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वीइकल पर सब्सिडी और हाइड्रोजन मिशन से जुड़े कई घोषणाएं शामिल है। आज हम इससे जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले है, कृपया पूरा पढ़ें।
1. सस्ता इलेक्ट्रिक वीइकल
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट में नेट जीरो और एनर्जी ट्रांजीशन के लिए कुल 35,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही बाजार में इलेक्ट्रिक वीइकल की कीमतों को घटाकर एक आम आदमी के बजट में फिट करने तक के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय सरकार के लगभग सभी कार्यालयों और दफ्तरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ा जाएगा, इसमें पुलिस वाहन, एम्बुलेंस और अन्य ऐसे ही वाहन शामिल है।
2. राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन
पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन चलित वाहनों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इस वित्त वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल 19,700 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। आने वाले वर्ष 2030 तक सरकार का 5 मीट्रिक मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य भी बनाया गया है।
3. स्क्रैपेज नीति
बीते कुछ महीने पहले केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई स्क्रैपेज नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप मे देने के बाद नया वाहन खरीदने पर ग्राहको को विशेष छुट भी दी जाएगी। इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण को नुकसान से बचाना ही मूल उद्देश्य है। स्क्रैप नीति को चुनने पर ग्राहको को नए वाहन की खरीदारी पर टैक्स मे 25 प्रतिशत की रियायत मिलेगी।
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